पांच साल की उम्र सीमा हटी: पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियों के आयात का नया दौर और घरेलू उद्योग की चिंता

पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि व्यावसायिक रूप से पुरानी कॉम्प्लीटली बिल्ट-अप (CBU) गाड़ियों के आयात पर लगी पांच साल की उम्र सीमा 30 जून 2026 के बाद लागू नहीं होती। यह नई नीति नहीं है, बल्कि पहले से तय एक समय-सीमा की समाप्ति है — मूल अनुमति खुद 30 जून 2026 तक सीमित थी, और उसमें हटाने का प्रावधान पहले से दर्ज था। एफबीआर की 23 अक्टूबर की क्वेरी और वाणिज्य मंत्रालय के 30 अक्टूबर के जवाब ने उस संचालन-अनिश्चितता को दूर किया, जिसमें कस्टम अधिकारी जून के बाद के मामलों पर असमंजस में थे।

पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़ी शर्तें अभी भी लागू हैं — ईडीबी यानी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और उद्योग मंत्रालय के मानकों के तहत। लेकिन असली मुद्दा उम्र सीमा नहीं है। असली मुद्दा इस बात का है कि सीमा हटने के बाद जिम्मेदारी पूरी तरह से मानकों के प्रवर्तन पर आ गई है, और घरेलू विनिर्माताओं का आरोप है कि यही प्रवर्तन विदेशों में चकमा दिया जा रहा है।

चैनल-आर्बिट्राज का संकेत

पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (PAMA) के आंकड़े बताते हैं कि मई 2026 में बैगेज स्कीम के तहत पुरानी गाड़ियों का आयात सिर्फ 7 यूनिट था, जबकि सितंबर 2026 तक गिफ्ट स्कीम के तहत यह संख्या 2,238 यूनिट तक पहुंच गई। चार महीनों के भीतर आयात का लगभग पूरा हिस्सा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में खिसक गया — और सितंबर में ऐसे आयातित वाहनों का करीब 98 प्रतिशत गिफ्ट स्कीम के जरिए दर्ज हुआ। PAMA इसे वैध मांग नहीं, बल्कि समन्वित प्रमाणन-दुरुपयोग करार देती है।

यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सीमा भी उतनी ही स्पष्ट है: यह पूरी तरह PAMA-स्रोत है, एफबीआर के सीमा शुल्क आंकड़ों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं। जब एक ही पक्ष वॉल्यूम का आंकड़ा देता है और उसी आंकड़े के आधार पर नीति-समीक्षा की मांग करता है, तो पाठक को यह जानने का हक है कि सबूत का कोई दूसरा स्रोत अभी सार्वजनिक नहीं है।

दो मोर्चों पर मोर्चाबंदी

PAMA का पत्र वाणिज्य सचिव को लिखा गया है, एफबीआर को नहीं। यह बारीक विवरण इस बात का संकेत है कि उद्योग तकनीकी सुधार नहीं, राजनीतिक स्तर पर नीति-समीक्षा चाहता है। उसके पास बातचीत का ठोस आधार भी है: 31 ब्रांड, 13 प्लांट, करीब 60 प्रतिशत स्थानीयकरण और 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक का निवेश। यही आंकड़े एक संकीर्ण सीमा-शुल्क सवाल को राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के सवाल में बदल देते हैं।

दूसरा मोर्चा टैरिफ सुधार पर है। PAMA का आरोप है कि शुल्क कटौती और CBU वाहनों पर 60 प्रतिशत तक की मूल्यह्रास-सुविधा घरेलू उत्पादन के प्रतिस्पर्धी स्थान को सिकोड़ रही है। इसके साथ जुड़ा हुआ आंकड़ा ऑटो पार्ट्स के आयात पर सालाना 60 अरब रुपये तक का खर्च है — यानी दबाव सिर्फ फाइनल कार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर है।

जोखिमों की सूची बनाएं तो शीर्ष पर एक ही चीज है: बिना शर्त उम्र-सीमा हटना, गिफ्ट स्कीम में विस्फोटक बदलाव, और प्रमाणन की शुद्धता पर अनसुलझे सवाल। इन तीनों का जुड़ना घरेलू ऑटो क्षेत्र के लिए मध्यम अवधि में बड़ा जोखिम पैदा करता है, जबकि सुविधा का लाभ अल्पकालिक और सीमित है। औसत परिदृश्य में आयात बढ़ता रहेगा और PAMA-सरकार की खींचतान तेज होगी; सबसे खराब परिदृश्य में प्रमाणन-दुरुपयोग का घोटाला फूट सकता है, जिसके बाद अचानक कड़े नियम बनेंगे और नुकसान दोनों पक्षों का होगा।

सबसे कमजोर कड़ी कहां है

यहां यह कहना आसान है कि सरकार की आयात-सुविधा की नीयत खराब है, या PAMA अपने संरक्षणवाद को राष्ट्रहित का चोला पहना रही है। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अभी पूरा नहीं है। लेखा-जोखा बताता है कि असली कमजोर कड़ी उम्र सीमा नहीं, बल्कि दो जगह हैं।

पहली, प्रमाणन की जवाबदेही। विदेशों में जारी होने वाले सर्टिफिकेट की स्वतंत्र ऑडिट का कोई उल्लेख नहीं है। जब आयात खुद गिफ्ट स्कीम में 98 प्रतिशत तक सिमट जाए और सत्यापन का कोई बाहरी तंत्र न हो, तो व्यवस्था का दुरुपयोग संभव बना रहता है — इस पर PAMA का इशारा सही दिशा में है, भले ही अभी सबूत एकतरफा हो।

दूसरी, मानकों का प्रवर्तन। उम्र सीमा हटाने के साथ पर्यावरण और सुरक्षा शर्तें रखी गई हैं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने पर इन्हें लागू करने की क्षमता पर सवाल है। नियम कागज पर हैं, मशीनरी मैदान पर — और मैदान की मशीनरी करीब दो दशक से अंतरराष्ट्रीय टेनिस के दौरे जैसे पतले संसाधनों से चलती रही है। प्रवर्तन का बोझ बढ़ेगा, तो जवाबदेही की सीमा भी बढ़ेगी।

आगे क्या देखें

तीन संकेत तय करेंगे कि यह मामला कहां जाता है। एफबीआर की मासिक पुरानी-गाड़ी आयात रिपोर्ट अगर PAMA के 98 प्रतिशत दावे से अलग आंकड़े दिखाती है, तो दुरुपयोग की कथा फिर से लिखनी होगी। गिफ्ट स्कीम की समीक्षा में नए प्रमाणन नियम आते हैं या नहीं, यह आयात वॉल्यूम और घरेलू निर्माताओं के परिदृश्य को सीधे प्रभावित करेगा। और राष्ट्रीय टैरिफ पॉलिसी में अगली शुल्क या मूल्यह्रास कटौती घरेलू प्रतिस्पर्धी स्थान तय करेगी।

जो सबूत अभी सार्वजनिक नहीं है, वही सबसे महत्वपूर्ण है — स्वतंत्र सीमा शुल्क आंकड़ा। नीति की दिशा उसी से तय होगी, न कि वॉल्यूम का रिकॉर्ड एक ही पक्ष के हवाले से टटोलने से।